महाराष्ट्र राज्य हे महिला धोरण तयार करणारे देशातील प्रथम राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्याने २५ जानेवारी १९९३ रोजी महिला आयोगाची स्थापना केली. राज्यातील विधवा महिलांची सर्वांगीण स्थिती सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने ‘महिला व बाल विकास’ हा स्वतंत्र विभाग जून १९९३ मध्ये स्थापन केला. सर्वसामान्य स्त्रियांना आणि विधवांना आपल्या पसंतीने जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपलब्ध संधीची व्याप्ती विस्तारित करणे व आरोग्यपूर्ण जीवन जगणे, ज्ञान प्राप्त करणे आणि चांगल्या प्रतीचे राहणीमान उपभोगणे यासारख्या अत्यावश्यक बाबीचा अंतर्भाव महाराष्ट्र राज्याने महिला सक्षमीकरणाचा केला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात ११ टक्के कुटुंबाच्या प्रमुख स्त्रिया आहेत. महाराष्ट्र राज्यात तर त्याचे प्रमाण २० टक्के पर्यंत आहे. म्हणजे किमान तीन कोटी कुटुंबासाठी स्त्रीच पालन करती आहे. स्त्री आपल्या उत्पन्नाचा ९० टक्के वाटा कुटुंबासाठी वापरतात हे सर्वेक्षणाने सिद्ध झाले आहे. स्त्रिया फक्त कुटुंबाचे पालनपोषण करीत नसून त्या देशाच्या भांडवलात भर टाकतात. एखादी स्त्री कुटुंबाचे पालन पोषण करते ते तिच्या कुटुंबा पुरते मर्यादित राहत नाही. ती देशाच्या भांडवलामध्ये योगदान देत असते मुलांना जन्म देणे, त्यांचे पालन पोषण करणे, त्यांच्यावर संस्कार करणे, म्हणजेच एका अर्थाने देशाच्या भविष्यासाठी मनुष्यबळाची भांडवली गुंतवणूक करण्याचे काम अविरत करीत असते. त्यामुळेच विकासात स्त्रियांचे दुर्लक्षित झालेले महत्व सर्व स्तरावर याची नोंद घेणे गरजेचे झाले आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाचा विकास आणि महिलांचा विकास यांचा अत्यंत जवळचा व प्रत्यक्ष संबंध आहे. म्हणूनच स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासन आवश्यक ते प्रयत्न करीत आहे. महिलांना त्यांचा हक्क व अधिकाराची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. त्याकरिता काही घटनात्मक कायदेही तयार करण्यात आले आहेत. विधवा महिलांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे व आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करण्याच्या उद्दिष्टाने काही प्रमाणात यश प्राप्त झाले आहे. २००५ ते २०१५ या काळात ज्या स्त्रियांचे बँकेत खाते आहे आणि त्या स्वतः वापरतात यांचे प्रमाण सोळा टक्के वरून ५३ टक्के झाले आहे. ही बाब महिला सक्षमीकरणासाठी आवश्यक ठरणार आहे. प्रस्तुत संशोधन लेखातून महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विधवा महिला योजनांचा आढावा घेणे हे प्रमुख उद्देश आहे. हा आढावा २०२०-२१ च्या महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवालातून घेण्यात आला आहे याच निवडक महिला विकास योजनांची प्रगतीचा आढावा घेतला आहे. त्यात प्रामुख्याने शासकीय महिला वसतिगृहे, स्वाधार, उज्वला, मनोधैर्य योजना इत्यादींचा अभ्यास केला आहे. तो पूर्णतः वर्णनात्मक आहे. त्यासाठी दुय्यम आधार सामग्रीचा जसे लेख, संदर्भ ग्रंथ, विविध अहवाल, संकेत स्थळे यांचा संदर्भ घेतला आहे.