आर्थिकदृष्ट्या गरीब असणाऱ्या विद्यार्थांना गणवेश, पुस्तके इत्यादी गोष्टी मोफत मिळत असल्याने, तेवढ्यावर ते किमान शाळेत हजर राहू शकत होते, मात्र आता मोबाईल, लॅपटॉप्स व डेस्कटॉप्स, टॅब, आयपॅड आणि स्मार्टफोन या साधनां आभावी ते तासांना हजर राहू शकत नाहीत. कोरोनामुळं कर्त्या पुरुषाचं निधन झाल्यानं राज्यातील 20 हजार महिलांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बिकट झाल्याचं एका अभ्यासातून समोर आलंय. अर्थातच अशा आपत्तीत सापडलेल्यांची मुले ऑनलाइन शिक्षणाचा खर्च पेलू न शकल्याने ते शालाबाह्य होऊन गळतीचा धोका जास्त आहेच. कोरोनामध्ये ऑनलाइन शिक्षणाला एक अपरिहार्य महत्त्व आलं आहे. यामध्ये खासगी शाळा, इंग्रजी शाळा स्वाभाविकपणे पुढे आहेत. या सर्वातून आर्थिक, सामाजिक विषमता, व त्याचा इतर क्षेत्रांवरही होणारे दुष्परिणाम हे दुर्लक्षिता येणार नाही. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ४९ टक्के विद्यार्थ्यांना शाळा अचानक बंद झाल्यामुळे शाळेतर्फे नवीन पाठ्यपुस्तके मिळाली नाहीत. ऊसतोडणी मजुरांची मुले, देवदासींची मुले, वेश्याव्यवसायातील स्त्रियांची मुले, बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांची मुले, आदिवासी, भटके विमुक्त यांची मुले, व तत्सम परिस्थितीतील मुले व मुली व ग्रामीण-दुर्गम भागातील मुले पाठ्यपुस्तके, गणवेश, व माध्यान्ह भोजन योजना यांच्या आधारानेच शिक्षण घेत असतात. मात्र ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरु झाल्याने हे सर्व बंद तर झालेच पण उलट मोबाईल, इंटरनेट, डेटा पॅक या खर्चांची त्यात भरच पडली. देवदासींची मुले, वेश्याव्यवसायातील स्त्रियांची मुले याना तर खऱ्या अर्थाने अभ्यास व ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेण्यासाठी घरच उपलब्ध नसते.वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या मजुरांची मुले, बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांची मुले, आदिवासी, भटके विमुक्त यांची मुले, व तत्सम परिस्थितीतील मुले व मुली व ग्रामीण-दुर्गम भागातील मुले हे सर्व बहुधा उघड्यावर घरे करून राहतात. रोजचे जीवन हे विजेशिवाय वा अत्यंत कामचलाऊ विजेवर चालते. ग्रामीण भागात तर रोजच दहा-दहा तास वीज नसते, व ती सुद्धा अपरात्री वा पहाटे केंव्हातरी येते. बाकी नेट, मोबाईल इत्यादी गोष्टी तर फारच लांब राहिल्या.ही सर्व मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून आपोआप दूर फेकली जात आहेत . भारतातील केवळ २४ टक्के कुटुंबांकडे स्मार्टफोन्स आहेत. ५ ते १८ या वयोगटातील मुले असलेल्या केवळ ११.५ टक्के घरांमध्ये कम्प्युटर आणि इंटरनेट कनेक्शन आहे