वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन भारतीय कर इतिहास में सबसे बड़ा संवैधानिक एवं आर्थिक सुधार माना जाता है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246A, 269A एवं 279A का समावेश कर एक नए संघीय कर ढांचे की नींव रखी गई। यह शोध पत्र GST के संवैधानिक प्रावधानों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके बहुआयामी प्रभावों, कार्यान्वयन में आ रही विधिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों, और न्यायपालिका के दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मोहित मिनरल्स वाद (2022) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने GST परिषद की सिफारिशों की विधिक प्रकृति पर स्पष्टता प्रदान की है। शोध के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि यद्यपि GST ने "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दिया है, किंतु MSMEs पर अनुपालन बोझ, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में कमी, तकनीकी बाधाएँ, एवं न्यायिक विवादों की बढ़ती संख्या इसके सफल कार्यान्वयन में गंभीर चुनौतियाँ हैं। यह पत्र अंत में GST प्रणाली के सुधार हेतु सात व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है, जिनका उद्देश्य भारतीय संघीय ढांचे में कर न्याय एवं आर्थिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करना है।