प्रस्तुत संशोधन पेपरमध्ये भारतातील आर्थिक समावेशन साध्य करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या सरकारी धोरणांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. विशेषतः स्वंय-सहाय्यता गट (SHG), सूक्ष्म वित्त संस्था (microfinance Institutions) आणि स्वयंसेवी संस्था (NGO) यांची भूमिका व कार्यपध्दती यांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. या संस्थाद्वारे दुर्लक्षित व आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकांना बँकिग सेवा, कर्ज, बचत व आर्थिक साक्षरता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दुय्यम माहितीच्या आधारे करण्यात आलेला हा अभ्यास समावेशनात या संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करतो.