हा अभ्यास "एक देश, एक निवडणूक" (ONOE) या निवडणूक सुधारणेचे भारताच्या २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यासोबतचे परस्परसंबंध विश्लेषित करतो. भारतात १९५१ ते १९६७ या काळात लोकसभा आणि विधानसभांच्या एकसंध निवडणुका यशस्वीरित्या घेतल्या गेल्या. १९६८-६९ नंतर अकाली विघटनांमुळे ही पद्धत भंग पडली. २०२३ मध्ये रामनाथ कोविंद समितीची स्थापना आणि २०२४ मध्ये संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडणे या पुनर्स्थापनेच्या महत्त्वाच्या टप्पे आहेत. " एक देश, एक निवडणूक" ची आहे (१) घटनात्मक पाया (कलम ८३, ८५, १७२, १७४ मध्ये दुरुस्त्या), (२) लोकसभा-विधानसभा समक्रमण, (३) स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्रीकरण, आणि (४) प्रशासकीय-तार्किक तयारी. या चार टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणीची शिफारस करण्यात आली" एक देश, एक निवडणूक" चा विकसित भारत २०४७ शी संबंध आहे एकत्रित निवडणुकांमुळे GDP मध्ये १.५% अतिरिक्त वाढ अपेक्षित आहे, जी ३०-४० ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्यासाठी महत्त्वाची आहे. यामुळे आदर्श आचारसंहितेचे व्यत्यय वर्षातून २-३ महिन्यांपुरते मर्यादित राहतील, धोरण सातत्य सुधारेल, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती मिळेल आणि निवडणूक खर्चाची बचत विकासासाठी उपलब्ध होईल. " एक देश, एक निवडणूक" मुळे शासन स्थिरता, दीर्घकालीन धोरण निर्मिती, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, केंद्र-राज्य समन्वय, शिक्षण-आरोग्य सेवांमध्ये सातत्य, आणि सामाजिक विकासाला चालना. असे काही फायदे सुद्धा होणार आहेत सद्यस्थितीत ३९ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिती (JPC) या प्रस्तावाचे परीक्षण करत आहे. घटनात्मक दुरुस्त्यांसाठी विशेष बहुमत आणि राज्यांची संमती आवश्यक असल्याने ही प्रक्रिया आव्हानात्मक आहे.