यह अध्ययन बिहार में पोषण कार्यक्रमों की रोज़मर्रा निगरानी से मिलने वाले कवरेज/लाभार्थी पहुंच आँकड़ों और सर्वेक्षण आधारित परिणाम संकेतकों के बीच असल मेल जोल को सरल और स्पष्ट ढंग से परखता है, ताकि नीति निर्णय अधिक भरोसेमंद और समय संगत हो सकें (नीति आयोग, 2019; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2022; IIPS, 2019–21). यहाँ पहले दोनों ओर के संकेतकों की परिभाषाएँ, आयु सीमाएँ और समय खिड़कियाँ एक सी धरातल पर लाई गईं, फिर सर्वेक्षण कार्य अवधि से पहले की 3, 6 और 12 माह की खिड़कियों में सेवा कवरेज का मिलान किया गया, और उसके बाद रुझान के साथ “स्तर सहमति” का ठोस आकलन किया गया—ताकि केवल साथ चलन नहीं, मात्रा की सटीकता भी सामने आए (Bland & Altman, 1986; Lin, 1989). संक्षेप संकेत बताते हैं कि जहाँ परिभाषाएँ और समय संतुलन सावधानी से साधे गए, वहाँ साथ चलन मध्यम से ऊँचा दिखा, लेकिन “स्तर” पर हर जगह पूरी सहमति नहीं बनी; कई जिलों में, विशेषकर जहाँ कवरेज बहुत ऊँचा दर्ज था, औसतन सकारात्मक अंतर दिखा जो संभावित अधिक रिपोर्टिंग या परिभाषीय/समय असमानता की ओर इशारा करता है (नीति आयोग, 2019; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2022). जब सामाजिक आर्थिक स्थिति और सेवा सुविधा जैसे सहचरियों को जोड़कर पढ़ा गया, तो कवरेज परिणाम का संबंध बना रहा किंतु उसका परिमाण घटा—इससे संकेत मिलता है कि असर में मध्यस्थ और संयुक्त कारक भी सक्रिय हैं, और इसी कारण केवल कवरेज प्रतिशत देखकर निर्णय लेना जोखिम बढ़ा सकता है (IIPS, 2019–21). नीतिगत रूप से उपयोगी रास्ता यह है कि डैशबोर्ड पर कवरेज प्रतिशतों के साथ “सहमति पट्टियाँ”, “औसत अंतर चेतावनियाँ” और “आँकड़ा गुणवत्ता संकेत” भी साथ दिखाए जाएँ, तथा इन तीनों के आधार पर एक सरल “विश्वसनीयता अंक” निकाला जाए, जिससे ऊँचे कवरेज के साथ धीमे/कमजोर परिणाम जैसी स्थितियों को पहले से चिन्हित कर त्वरित जाँच समीक्षा शुरू की जा सके (नीति आयोग, 2019; IIPS, 2019–21).